आज ज्यादातर हिंदी के प्रमुख अख़बारों ने एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को प्राथमिकता दी है. किसी ने इज़रायल-हमास के बीच चल रहे युद्ध को तो किसी ने निठारी हत्याकांड में आरोपी बनाए गए कोली और पंढेर के बरी होने की पहली सुर्खी बनाया है.
आइए आज के प्रमुख अख़बारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.
अमर उजाला अख़बार ने निठारी कांड में फांसी की सजा पाए दोषियों को दोषमुक्त करने की ख़बर को पहली सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में फांसी की सजा पाए सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढ़ेर को दोषमुक्त करार दिया है. ख़बर के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी दोनों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रही है. कहा कि जांच बहुत खराब थी और सबूत जुटाने की मौलिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया.
अख़बार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की याचिका को खारिज करने की ख़बर को दूसरी सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अजन्मे बच्चे के दिल की धड़कन को बंद करने की अनुमति को कानून सम्मत नहीं माना है. ख़बर के मुताबिक, एम्स के डॉक्टरों की ओर से भ्रूण के स्वस्थ होने और सामान्य होने की रिपोर्ट के बाद शीर्ष अदालत ने 26 हफ्ते के गर्भ को गिराने की अनुमति देने से इंकार कर दिया.
इसके अलावा ईरान का दावा- हमला रोकेंगे तभी बंधकों को छोड़ेगा हमास, पीएम नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को रैपिड एक्स ट्रेन का साहिबाबाद में करेंगे उद्घाटन, 2028 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को किया गया शामिल, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सात के खिलाफ आरोपपत्र और श्री अकाल तख्त साहिब ने डेस्टिनेशन वेडिंग आनंद कारज पर लगाई पूर्ण रोक आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
हिंदुस्तान अख़बार ने इजरायल-हमास संघर्ष के बीच शांति के लिए ईरान के बयान को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, ईरान ने कहा कि अगर इजरायल गाजा पट्टी पर हवाई हमले बंद कर दे तो हमास करीब दो सौ बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है. हालांकि, आतंकी समूह हमास ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.
अख़बार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात करने को मंजूरी नहीं की ख़बर को दूसरी सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक विवाहित महिला को उसके गर्भ में पल रहे 26 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया. ख़बर के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि यदि माता- पिता पाल नहीं सकते तो बच्चे को गोद देने में भी केंद्र सरकार मदद करेगी.
जनसत्ता अख़बार ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में ईडी द्वारा आरोपियों के दायरे को बढ़ाने की ख़बर को पहली सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय एजेंसयों सीबीआई और ईडी ने अदालत को बताया कि मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार किया जा रहा है.
अख़बार ने देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदान इलाकों में बारिश की वजह से ठंड की आहट की ख़बर को दूसरी सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि उत्तर भारत में सोमवार को पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज बारिश होने से तापमान में काफी गिरावट आई है. ख़बर के मुताबिक, हिमाचल, उत्तराखंड व कश्मीर में बर्फ गिरी. वहीं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में बारिश हुई.
इसके अलावा इजरायल द्वारा गाजा पट्टी पर हमले तेज, 26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिंदगी को खत्म करने की इजाजत नहीं दे सकते, निठारी कांड में दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढ़ेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर पांच जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई, मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में छह के खिलाफ आरोपपत्र और थोक महंगाई सितंबर में 0.26 फीसद घटी आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
दैनिक जागरण अख़बार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निठारी कांड के आरोपियों की फांसी की सजा रद्द करने की ख़बर को पहली सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि नोएडा में निठारी गांव के 17 साल पुराने जिस जघन्य कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, उसके अभियुक्तों मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली को सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष नाकामयाब रहा. ख़बर के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों को निर्दोष करार देते हुए सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया है. मालूम हो कि सीबीआई कोर्ट ने पंधेर को दो और कोली को 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी.
अख़बार ने ईडी द्वारा दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपित बनाने पर विचार करने की ख़बर को दूसरी सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में जांच का दायरा नेताओं से बढ़कर पूरी आम आदमी पार्टी तक जाता दिख रहा है. ख़बर के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस के दौरान सीबीआई और ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एजेंसी आम आदमी पार्टी को भी आरोपित बनाने पर विचार कर रही है.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से महिला को 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की नहीं मिली इजाजत, गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने और विदेशियों को निकालने की कूटनीतिक कोशिशें विफल, सोमवार को पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से गिरा तापमान, उत्तराखंड में अवैध मदरसे से 24 बच्चे कराए गए मुक्त, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में छह पर चार्जशीट और 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट को किया गया शामिल आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
दैनिक भास्कर अख़बार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निठारी कांड मामले में दोषियों को बरी करने की ख़बर को पहली सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि निठारी कांड मामले में 17 साल से चल रही इंसाफ की लड़ाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में दी गई फांसी की सजा रद्द कर दी. वहीं, दूसरे आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर को दो मामलों में दी गई फांसी की सजा रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया. ख़बर के मुताबिक, कोली की एक मामले में उम्रकैद की सजा अभी बरकरार है. साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच पर कई गंभीर सवाल उठाए.
अख़बार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात कराने की इजाजत देने से मना करने की ख़बर को दूसरी सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित महिला को 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति देने से इंकार क्योंकि उसका भ्रूण स्वस्थ है और एम्स के मेडिकल बोर्ड को उसमें कोई विसंगती नहीं दिखी. ख़बर के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि हम भ्रूण की धड़कन नहीं रोक सकते.
इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आरोप तय किए किसी को ज्यादा समय जेल में नहीं रख सकते, एमबीबीएस इंटर्न को स्टाइपेंड नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनडीए गठबंधन में जनता दल (सेक्युलर) के शामिल होने के फैसले के बाद पार्टी में तकरार, 21 अक्टूबर को गगनयान परीक्षण की पहली उड़ान और मणिपुर में उग्रवादी गुटों की उगाही के चलते 90 प्रतिशत पेट्रोल पंप खाली आदि ख़बरों को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है.
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