प्रवीण चक्रवर्ती, जो प्रोफेशनल्स कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के डेटा एनालिटिक्स के अध्यक्ष हैं ने हाल ही में डेक्कन हेराल्ड में एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था दुनिया का पहला ‘एग्जिट पोल स्टॉक मार्केट घोटाला’.
इस लेख में चक्रवर्ती लिखते हैं कि 31 मई को, जो शुक्रवार था, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने उस दिन खरीदे गए सभी शेयरों में से 58 प्रतिशत शेयर खरीदे. वह आगे लिखते हैं कि यह आश्चर्यजनक था, क्योंकि वे उससे पहले बहुत अधिक खरीद नहीं कर रहे थे और शुद्ध विक्रेता थे (प्रिय पाठक, इन शब्दों को ध्यान में रखें, मैं इसे आगे चलकर समझाऊंगा).
इसके बाद चक्रवर्ती एफआईआई द्वारा इस शेयर-खरीद को “रहस्यमय” बताते हैं और कहते हैं कि इसे “केवल अगले दिन जो हुआ उससे ही समझा जा सकता है”. तो, अगले दिन क्या हुआ? अगला दिन 1 जून, शनिवार था, जिस दिन 18वीं लोकसभा के सातवें और अंतिम चरण के चुनाव हुए.
उस दिन चुनाव खत्म होते ही टीवी चैनलों ने अपने द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर दिए. लगभग सभी एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को लोकसभा में पर्याप्त बहुमत से भी अधिक सीटें दीं. कुछ ने तो यहां तक कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को निचले सदन में 400 से अधिक सीटें मिलेंगी.
इसलिए, एग्जिट पोल के नतीजे शेयर बाजार के निवेशकों के लिए संगीत की तरह थे, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के तीसरे कार्यकाल के विचार के लिए प्रेमवत भाव रखते थे. यह उनका सपना था. या जैसा कि चक्रवर्ती ने कहा, "जब सप्ताहांत के बाद 3 जून को शेयर बाजार फिर से खुला, तो यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो एग्जिट पोल की भविष्यवाणी से प्रेरित था कि मोदी बिना किसी बाधा के तीसरे कार्यकाल के लिए जीतेंगे."
3 जून, सोमवार को, बीएसई सेंसेक्स – भारत का सबसे लोकप्रिय शेयर बाजार सूचकांक – 76,649 अंकों के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया. शुक्रवार को बंद होने से 3.4 प्रतिशत या 2,507 अंकों की उछाल, जबकि सप्ताहांत में बाजार बंद रहा. अब यह देखते हुए कि विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को भारी मात्रा में स्टॉक खरीदे थे, वे सोमवार को भारी मुनाफे को बस हाथ में लिए बैठे थे, क्योंकि स्टॉक्स की कीमतों में भारी उछाल आया था.
जैसा कि असल में हुआ, एग्जिट पोल्स के नतीजे बिल्कुल गलत निकले. 4 जून, मंगलवार को जब मतगणना शुरू हुई और व्यापक रुझान स्पष्ट हो गया कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए 300 सीटें भी पार नहीं कर पाएगा, तो शेयर बाजार ने इस संभावना को ध्यान में रखते हुए गिरावट दर्ज की. बीएसई सेंसेक्स सोमवार के बंद से 5.7 प्रतिशत गिरकर 72,079 अंक पर आ गया.
चक्रवर्ती ने आगे कहा कि शेयर बाजार ने "सिर्फ मतगणना के दिन 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाया, जो इसके इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है" और "इस समय तक विदेशी निवेशकों ने अपने शेयर बेच दिए थे और भारी मुनाफा कमा लिया था."
चक्रवर्ती का तर्क बिल्कुल सीधा-सादा है. विदेशी निवेशकों को एग्जिट पोल के नतीजे पहले से पता थे और उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग में भाग लिया. यानी ऐसी जानकारी से लाभ कमाया, जो अधिकांश अन्य शेयर बाजार निवेशकों के पास नहीं थी, लेकिन एफआईआई के पास थी. जैसा कि चक्रवर्ती पूछते हैं, "क्या उन्होंने (अर्थात एफआईआई) एग्जिट पोल्स से लाभ कमाने के लिए उनकी भौतिक, गैर-सार्वजनिक, अंदर की जानकारी पर काम किया?"
अंदरूनी जानकारी एक ऐसा शब्द है, जो ऐसी परिस्थिति को समझाता है, जहां केवल निवेशकों के एक समूह के पास स्टॉक की कीमतों के लिए भौतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ जानकारी तक पहुंच होती है और वे उस पर व्यापार करते हैं. व्यापक तौर पर बाजार के पास इस जानकारी तक पहुंच नहीं है.
लेकिन क्या एफआईआई खरीद और बिक्री के आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन वास्तव में हमें वह सब बताता है जो चक्रवर्ती हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं? या यह हमें जो बता रहा है वह इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है? आइए एक नज़र डालते हैं.
1- विदेशी निवेश संस्थानों ने 31 मई को 96,155 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे. आर्थिक और वित्तीय डेटा का डेटाबेस सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आर्थिक आउटलुक के पास 1 जनवरी, 1999 से लेकर अब तक के एफआईआई द्वारा शेयरों की दैनिक खरीद का डाटा है, जो 25 साल से भी ज्यादा का है. 31 मई को एफआईआई द्वारा की गई 96,155 करोड़ रुपए की खरीद अब तक की सबसे ज्यादा थी. इसलिए, चक्रवर्ती का यह कहना सही लगता है, "यह दिलचस्प है कि 31 मई को, जब कोई बड़ी ख़बर नहीं आई थी, अचानक विदेशी निवेशकों का एक समूह भारत के प्रति उत्साहित हो गया और उसने बड़े पैमाने पर शेयरों की खरीद करने का फ़ैसला किया."
2- परेशानी यह है कि यह केवल एक ही पक्ष को दिखाता है. एफआईआई अगर किसी भी दिन शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन वे बेच भी सकते हैं. 31 मई को, एफआईआई ने 93,977 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जो अब तक का सबसे ज्यादा है. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एफआईआई द्वारा खरीदे गए शेयरों की कीमत 2,178 करोड़ रुपए (96,155 करोड़ रुपए में से 93,977 करोड़ रुपए) है. हालांकि एफआईआई द्वारा खरीदे गए और बेचे गए शेयरों के बीच का अंतर सकारात्मक है, तो यह कहा जाता है कि उन्होंने शुद्ध रूप से खरीदे गए शेयर हैं. दूसरी तरफ, जब उनके द्वारा खरीदे और बेचे गए शेयरों के बीच का अंतर नकारात्मक होता है, तो यह कहा जाता है कि उन्होंने शुद्ध रूप से शेयर बेचे हैं.
3- तो, एफआईआई ने 31 मई को 2,178 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जो देखा जाए तो खरीद की एक बड़ी रकम नहीं है. वास्तव में, अगर हम 1 जनवरी, 1999 से शुद्ध डेटा देखें, तो ऐसे 301 मौके थे जब एफआईआई द्वारा शुद्ध खरीद के आंकड़े 2,178 करोड़ रुपए से अधिक थे. तो, क्या इसका मतलब यह है कि चक्रवर्ती अपनी बात कहने के लिए डेटा को चुन-चुन कर पेश कर रहे थे?
4- हालांकि एक स्तर तक डाटा को चुन-चुन कर रखा गया, लेकिन शायद इसका एक सरल स्पष्टीकरण ये है कि बड़ी संख्या में जनता को संबोधित करने की ज़रूरत को देखते हुए, जैसा कि कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ा व्यक्ति चाहेगा और चीजों को सरल बनाने की आवश्यकता में, चक्रवर्ती ने चीजों को सतही बना दिया (यदि आप इसका अंतर समझें). तो, ये डेटा बिंदु असलियत में हमें क्या बताते हैं?
5- ये एक सच्चाई है कि 31 मई को विदेशी निवेशकों ने 96,155 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जो अब तक की सबसे बड़ी खरीद है. इससे पहले छह कारोबारी सत्रों में औसत खरीद 19,305 करोड़ रुपये थी. साफ़ तौर पर 31 मई को कुछ हो रहा था. अब, क्या इसका मतलब यह है कि प्रकाशित होने से एक दिन पहले एफआईआई के एक समूह के पास एग्जिट पोल के नतीजों तक पहुंच थी? क्या अंदरूनी व्यापार हो रहा था? हालांकि डाटा इस ओर इशारा कर सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से निश्चितता के साथ इसे स्थापित नहीं कर सकता है.
6- इसी समय, विदेशी निवेशकों ने 31 मई को 93,977 करोड़ रुपए के शेयर भी बेचे, जो अब तक का सबसे अधिक है. 31 मई से पहले के छह कारोबारी सत्रों में उन्होंने 18,913 करोड़ रुपए के शेयर बेचे. अब इसका क्या मतलब है? क्या एफआईआई के एक समूह ने नोएडा स्थित गोदी मीडिया और दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया द्वारा प्रचारित प्रचलित राजनीतिक कथानक पर भरोसा नहीं किया? क्या वे अबकी बार 400 पार के झांसे में नहीं आए? या, अगर मैं थोड़ा अटकलबाज़ी वाला सिद्धांत पेश करूं, तो क्या एग्जिट पोल करने वालों ने टीवी चैनलों के लिए एग्जिट पोल का एक सेट किया जो शासन के अनुकूल थे, और दूसरा सेट कुछ एफआईआई लिए? और क्या कुछ एफआईआई के लिए एग्जिट पोल का दूसरा सेट, टीवी चैनलों के लिए किए गए एग्जिट पोल से अलग निष्कर्ष पर पहुंचा? जैसा कि 11 जून को द इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा था, "विदेशी फंडों ने जनता के मूड को भांपने के लिए अपने स्वयं के सर्वेक्षण करवाए... लेकिन यहां से कहानी और भी उलझ जाती है क्योंकि कथित तौर पर, टीवी चैनलों पर अति आशावादी तस्वीर पेश करने वाले उन्हीं पोल करने वालों में से कुछ ने विदेशी फंडों के लिए ये अलग-अलग सर्वेक्षण किए थे." इसलिए पुनः ध्यान रखें, डाटा केवल चीजों की ओर इशारा कर सकता है और उन्हें पूर्णतः निश्चित रूप से स्थापित नहीं कर सकता.
7- 31 मई को एफआईआई की खरीद-फरोख्त में भारी उछाल के लिए एक और स्पष्टीकरण दिया गया है, और वह है एमएससीआई सूचकांकों का पुनर्गठन. कोई भी सूचकांक अनिवार्य रूप से स्टॉक का एक संकलन होता है, जैसे बीएसई सेंसेक्स 30 स्टॉक से बना है. सक्रिय रूप से यह चुनने के बजाय कि किस स्टॉक में निवेश करना है, निवेशक केवल उन स्टॉक में निवेश करना चुन सकते हैं जो सेंसेक्स (या उस मामले के लिए कोई अन्य सूचकांक) बनाते हैं. वास्तव में, ऐसे म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थान हैं जो इस तरह के निवेश की सुविधा देते हैं और उन्हें इंडेक्स फंड कहा जाता है. जब इंडेक्स फंड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं, और स्टॉक की तरह खरीदे और बेचे जा सकते हैं, तो उन्हें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ कहा जाता है. अब विदेशी निवेशकों द्वारा चलाए जा रहे कई ईटीएफ, एमएससीआई द्वारा प्रकाशित सूचकांकों में निवेश करते हैं - जो एक अमेरिकी कंपनी है, जो निवेशकों को निवेश करने में मदद करने वाले सूचकांक बनाने का व्यापार करती है. इसलिए, सक्रिय रूप से यह चुनने के बजाय कि किस स्टॉक में निवेश करना है, विदेशी निवेशक केवल उन स्टॉक में निवेश कर सकते हैं जिनसे एमएससीआई सूचकांक बनता है.
अब, एमएससीआई अपने सूचकांकों के घटकों को बदलता रहता है - इसलिए कुछ स्टॉक छोड़ दिए जाते हैं और कुछ स्टॉक जोड़े जाते हैं. 31 मई को भी भारतीय मामले में ऐसा ही एक फेरबदल लागू हुआ. इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए, ईटीएफ चलाने वाले एफआईआई को उन शेयरों को बेचना पड़ता जो बाहर रह गए थे और जो शेयर जोड़े गए थे उन्हें खरीदना पड़ता. लेकिन इस संभावना को ध्यान में रखने के बाद भी एफआईआई की खरीद-फरोख्त बहुत ज्यादा थी. जैसा कि 14 मई को ब्लूमबर्ग में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट में बताया गया, "MSCI Inc. के पैमानों की समीक्षा के बाद भारत के शेयरों में लगभग दो बिलियन डॉलर का निष्क्रिय प्रवाह देखने को मिल सकता है." यह 17,000 करोड़ रुपए से कम है.
8- तो इस सबसे हम किस जगह पहुंचते हैं? खैर, जैसा कि एसीपी प्रद्युमन अक्सर टीवी सीरीज़ सीआईडी में कहा करते थे, "कुछ तो गड़बड़ है दया." व्यापक समग्र स्तर के डाटा से हमें केवल इतना ही पता चल सकता है. और इस मामले में यह सटीक उत्तर दिए बिना भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है. यही कारण है कि शेयर बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह व्यक्तिगत विदेशी निवेशकों के स्तर पर विस्तृत डाटा जारी करे कि उन्होंने क्या खरीदा और क्या बेचा? यदि गोपनीयता या अन्य कारणों से ऐसा करना संभव नहीं है तो 31 मई को विदेशी निवेशकों द्वारा खरीदे और बेचे गए शेयरों पर विस्तृत समग्र स्तर का डाटा प्रकाशित किया जाना चाहिए. इससे एमएससीआई के पुनर्गठन को ध्यान में रखने और यह स्थापित करने में मदद मिलेगी कि क्या इस प्रकरण में केवल इतना ही नहीं था.
9- हालांकि यह सही काम हो सकता है, लेकिन सेबी द्वारा विस्तृत डेटा जारी करने से नवनिर्वाचित सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी. और यह देखते हुए कि ऐसा होने वाला नहीं है. इसलिए, विपक्षी दलों को इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग को जोरदार तरीके से जारी रखना चाहिए. बेशक, यह भी नहीं होने वाला है. जितनी चीजें बदलती हैं, उतनी ही वे वैसी ही रहती हैं.
विवेक कौल बैड मनी पुस्तक के लेखक हैं.
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