महाराष्ट्र सरकार ने बीते बुधवार को एक सरकारी प्रस्ताव (रेजोल्यूशन) सार्वजनिक किया. इसके मुताबिक, सरकार ने एक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है. जिसकी अनुमानित लागत 10 करोड़ रूपये रखी गई है. यह सेंटर राज्य सरकार से संबंधित समाचारों की कवरेज की निगरानी करेगा.
इस केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य राज्य सरकार से संबंधित नकारात्मक या भ्रामक समाचार के प्रसार पर ध्यान देना और कार्रवाई करना है. इसके अलावा सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जनता की प्रतिक्रिया को समझने और उसकी जानकारी देने की भी बात इस केंद्र के जरिए कही जा रही है.
इस केंद्र को स्थापित और संचालित करने के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से पेशेवर और निजी परामर्श एजेंसी का चयन किया जाएगा. इस परियोजना के अंतर्गत सभी प्रिंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित सकारात्मक और नकारात्मक समाचारों की एक छत के नीचे निगरानी होगी. इसके लिए एआई की भी सहायता ली जाएगी. साथ ही जिले वार तरीके से मीडिया कवरेज की महीने और हफ्तेभर की रिपोर्ट तैयार की जाएगी.
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